शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एमसीसी स्विकार गर्दैमा अ मेरिकी प्रा’धिकरण नेपालमा लागू नहुने बताएकी छन्।अरू धेरै देश ले सो सम्झौता स्वि’कार गरेको स्म’रण गराउँदै ती देशहरूले कुरा न बुझेको हो त ? भनी एम’सीसी’का आ’चोजकहरूला’ई प्रश्नसमेत उनले प्रश्न गरिन्।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नि’कट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू ले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा झाँक्रीले विश्वका आधा देशमा एमसीसी ला’गू हुँदा पनि हाम्रो देशमा भने सार्व भौमिकताको कुरा उठाएर चिन्तित भएको भन्दै आ’पत्ति ज’नाइन्।
सरकारले स्वि’कार गरेर ल्याएको एमसीसी अनुदान सहायता भएको उ’ल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई मुलुकको सार्वभौमिकतासँग जोडेर हेर्न नहुने तर्कसमेत दो’होर्याइन्।मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, “एमसीसी सर कारले स्वि’कार गरेर ल्याएको अनु’दान हो, सहायता हो। यसलाई संसदमा डि’बेट गरेर पा’स गरियो।
अब हामीले गफ गरेजस्तै एमसीसी स्वि’कार गर्दैमा अमेरिकन प्राधि कार यहाँ लागू हुने हो त ? त्यो हो भने त हामी’भन्दा अर्को आधा दु नियाँ त हुन्छ भन्ने छ नि त।उनीहरूले के कुरा नबझुको हो ? हामी मात्रै सोभरेन्टीको लागि यति साह्रो चिन्तित भएको हो त ? त्यसो त नहोला।”
मन्त्री झाँक्रीले एमसीसी संसदमा डिबेट भएर पास गरिएकाले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि दोहोर्याइन्। महिला हिंसा अन्त्यका ला गि तय गरिएको कानून, नीति र कार्यक्रममा पनि परिमार्जन गरेर अ घि बढनुपर्नेमा जोड दिइन्।
यो पनि ,,एमसीसी अनुदान होइन, उपनिवेशको योजना हो : विप्लव
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महा’सचिव नेत्र’विक्र म चन्द ‘विप्लव’ले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले’ले संसद्’ बाट देश लाई बेचे’को आरोप लगाए’का छन्।
काठमाडौँ’को खुलामञ्च’मा आयोजित विरोध सभा’लाई सम्बो’धन गर्दै विप्लव’ले फागुन १५ गते नेपाली जनता’माथि घात भए’को बता एका हुन् ।
उने भने ‘फागुन १५ गते एउटा घ’टना घटेको छ, यो राष्ट्र र जनता माथि को घात हो । १६ गते को नेपाल बन्द र २० गतेको विरोध स भा संस|द्वादी दल र उनी’हरूका काला अनुहार विरुद्ध को अभि ’यान हो।’
एमसिसी अनु’दान नभए’को भन्दै उनले नेपाल’को क्रान्ति’कारी आन्दोलन लाई सिध्याउ’ने षड्यन्त्र भए’को टिप्प’णी गरेका छन्। ‘यो साम्रा’ज्यवाद’को नमुना हो ।
अनुदान सहित’को हस्तक्षेपका’री नीति उपनिवेश’मा बदल्ने योज’ना हो’‚ उनले थपे। साथै एनसेल बाट उठ्नुपर्ने ७२ अर्ब रुपैयाँ मा केपी ओली र प्रचण्ड’ले २२ अर्ब खाए’को आ’रोप लगाए’का छन् ।
५० अर्ब उठाउनु’को सट्टा ५५ अर्ब’को एमसिसी संसद्’बाट अनु मो’दन गरेको भन्दै उन’ले आक्रोश व्यक्त गरे। एमसिसी कुनै पनि हालत’मा कार्यान्वयन नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन्। टिभी अन्नपूर्ण बाट
यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
